सामान्य ज्ञान- 4

1. पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना – शिक्षित बेरोजगारों की रोजगार मुहैया कराने के लिए लाई गई इस योजना के लिए रु. करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है।
2. पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना– किसानों के लाई गई इस योजना का उद्देश्य बीहड़, बंजर भूमि को सुधारना और कृषि मजदूरों की भूमि को ठीक करना है। यह योजना बुंदेलखण्ड के 7 और विंध्याचल मण्डल के 3 जिलों को छोड़कर 65 जिलों में लागू होगी। इसके लिए रु. 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
3. पं. दीनदयाल उपाध्याय खेल प्रतियागिताएं– स्व. उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का फैसला किया गया है। इसके लिए रु. 1.85 करोड का प्रावधान किया गया है।
4. पं. दीनदयाल अंत्योदय योजना {शहरी आजीविका मिशन}– शहरी गरीब परिवारों के उत्थान, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए रु. 164 करोड़ की व्यवस्था की गई।
5. पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना– नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए लाई गई इस योजना के लिए रु. 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
6. पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना– सुदूर ग्रामों एवं मजरों में रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए यह योजना लाई गई है। इसके लिए रु. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना– प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले एक छात्र व एक छात्रा को विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए रु. 48 हजार का प्रावधान किया गया है।
8. पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज– पं. दीनदयाल जी की जन्मशती के उपलक्ष में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में 166 राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेजों का संचालन करने का फैसला किया गया। इसके लिए रु. 25 करोड़ की व्यवस्था की गई।
9. पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ– प्रदेश के 15 विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना के लिए रु. 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
10.चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय– बजट में प्रत्येक न्याय पंचायत में दो ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की गई। इसका नाम प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शहरी चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर होगा। इसके लिए रु. 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
11.डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना– वैसे तो यह योजना केन्द्र सरकार की है। गांवों का विकास भी शहर की प्रारम्भिक जरूरतों के लिहाज से करने के मकसद से लाई गई इस योजना के लिए योगी सरकार ने रु. 213.60 करोड़ का प्रावधान किया है। देश में वह योजना शुरू हुई एक वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर अब पहली बार इसे लागू किया गया है।
12.अहिल्याबाई कन्या नि:शुल्क योजना– स्नातक तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसके लिए रु. 21.12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
13.भाऊराव देवरस शोधपीठ– लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में इसे स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसके लिए रु. 2 करोड की व्यवस्था की गई है।
अन्य प्रमुख नई योजनाएं :
· मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना – रु. 15 करोड़
· गौशाला आयोग को अनुदान – रु. 10 करोड़
· विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना – रु. 10 करोड़
· सिंगल विण्डो क्लियरेंस सेल – रु. 35 करोड़
· विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना – रु. 5 करोड़
· आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना – रु. 200 करोड़
· कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय – रु. 40 करोड़
· महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित 100 एडीजे न्यायालयों का निर्माण – रु. 20 करोड़
· जनपद, न्यायालय, वाराणसी के नवीन परिसर के निर्माण के लिए – रु. 250 करोड़
· रामायण कान्क्लेव – रु. 3 करोड़
· विन्ध्यांचल पर्यटन विकास – रु. 10 करोड़
· वाराणसी सांस्कृतिक केन्द – रु. 200 करोड़
· शबरी संकल्प अभियान – रु. 262 करोड़
· उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना – रु. 50 करोड़
· कौशल विकास मिशन के लिए – रु. 52 करोड़
· कक्षा 1–8 तक छात्र-छात्राओं को जूता, मौजा, स्वेटर के लिए – रु. 300 करोड़
· मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना – रु. 160 करोड़
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उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी ओपी सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया।
· IAS अधिकारी मनोज कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया।
· उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षय कुमार को स्वच्छता का ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
· राजीव कुमार को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव 29 जून, 2017 को नियुक्त किया गया।
· हृदय नारायण दीक्षित को उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष 30 मार्च, 2017 को निर्वाचित किया गया।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा जुलाई 2017 में की।
· ICICI बैंक ने उत्तर प्रदेश के सिवाया गांव को 100%​ डिजिटल लेने देन वाला गांव बना दिया है।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाने की घोषणा मई 2017 में की।
· उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में रु. 3000 करोड़ की लागत से तेलशोधन कारखाना {Refinery} लगाया जाएगा।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को नो स्कूल बैग डे घोषित कर दिया है।
· 'आईटी व स्टार्टअप नीति 2017' को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 13 दिसम्बर, 2017 को मंजूरी प्रदान की।
· उत्तर प्रदेश के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र {एनसीआर} में 4 दिसम्बर, 2017 को शामिल कर लिया गया।
· उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी-100 कण्ट्रोल रूम को अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन {आईएसओ} ने सितम्बर, 2017 में आईएसओ-9001 प्रमाण-पत्र दिया।
· कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लखनऊ में अलग थाना स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार ने 23 सितम्बर, 2017 को लिया।
· प्रदेश में 'उत्कर्ष' स्मॉल फाइनेन्स बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन 23 सितम्बर, 2017 को वाराणसी में किया गया।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद में कौशल मानसरोवर भवन के निर्माण का फैसला 29 अगस्त, 2017 को किया।
· उत्तर प्रदेश के झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद शहरों को जून, 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया।
· प्रदेश में सौभाग्य योजना की शुरूआत 17 दिसम्बर, 2017 को बीधापुर {उन्नाव} से की गई।
· उत्तर प्रदेश के जेवर {गौतमबुद्धनगर} पर एयरपोर्ट निर्माण के प्रथम चरण की शुरूआत को मंजूरी 5 दिसम्बर, 2017 को प्रदान की।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंम्बर, 2017 को नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की।
· इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली सरस्वती नामक प्रसिद्ध हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन 37 वर्ष बाद जनवरी, 2018 से हुआ।
· मुठभेड़ में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि रु. 50 लाख करने की घोषणा की गई।
· मुख्यमन्त्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारम्भ करने का निर्णय 12 सितम्बर, 2017 को लिया गया।
· उत्तर प्रदेश सरकार ने देवी अहिल्याबाई योजना के अन्तर्गत बेटियों को स्नातक तक की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा 11 अक्टूबर, 2017 को की।
· सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में प्रत्येक जोड़े पर रु. 35000 की धनराशि खर्च करने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अक्टूबर, 2017 को​ लिया।
· उत्तर प्रदेश में स्थित मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने को केन्द्र सरकार ने 4 अगस्त, 2017 को अपनी मंजूरी प्रदान की।
· 16 मई को उत्तर प्रदेश के विधानमण्डल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक {यूपीजीएसटी}-2017 पारित कर दिया गया।
· उत्तर प्रदेश में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा 13 अप्रैल, 2017 को प्रदेश में प्रारम्भ की गई। 108 नम्बर पर कॉल करके यह एम्बुलेंस बुलाई जा सकेगी।
· मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 'मेहर' देने की योजना को 13 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की।



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